झारखंड सरकार की छात्रवृत्ति, स्कूल किट, यूनिफॉर्म, लोन और विशेष छात्रवृत्ति योजनाओं की पूरी जानकारी
खनिज संपदाओं से संपन्न होने के बावजूद झारखंड एक ऐसा राज्य है, जहां बड़ी आबादी आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों की है। इन वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने और उनकी पढ़ाई का आर्थिक बोझ हल्का करने के लिए झारखंड सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं।
इस लेख में हम झारखंड सरकार की उन प्रमुख योजनाओं का विस्तृत परिचय देंगे जो छात्रों की पढ़ाई के अवसर बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही हैं।
1️⃣ पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
यह योजना झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए है।
विशेषताएं:
- कक्षा 11 से लेकर स्नातकोत्तर (Post Matric) तक की पढ़ाई के लिए।
- झारखंड के भीतर और बाहर दोनों जगह मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र पात्र।
- छात्रवृत्ति की राशि वर्ग और कोर्स के अनुसार अलग-अलग होती है।
लाभ के लिए शर्तें:
- छात्र झारखंड का निवासी हो।
- पारिवारिक वार्षिक आय SC/ST के लिए 2.5 लाख और OBC के लिए 1.5 लाख तक।
- ऑनलाइन आवेदन पोर्टल: https://ekalyan.cgg.gov.in
2️⃣ प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- कक्षा 1 से 10 तक के SC/ST/OBC/EBC छात्रों के लिए।
- सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले पात्र।
- राशि कक्षा के अनुसार तय – कक्षा 1 से 4 के लिए ₹500 प्रति वर्ष, कक्षा 5-6 के लिए ₹1000, 7-10 के लिए ₹1500 से ₹2300 तक।
- बिना किसी ऑनलाइन आवेदन के स्कूल स्तर पर नामांकन से लाभ।
3️⃣ गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
उच्च शिक्षा के लिए ऋण सहायता देने वाली इस योजना के तहत –
- अधिकतम ₹15 लाख तक का शैक्षणिक ऋण।
- भारत के भीतर और विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई के लिए।
- 4% साधारण ब्याज दर (सरकार ब्याज सबवेंशन भी देती है)।
- बिना किसी गारंटी या सिक्योरिटी के ऋण।
- ऋण की चुकौती पढ़ाई पूरी होने के एक साल बाद से शुरू।
- पात्रता: झारखंड निवासी, अधिकतम आयु 40 वर्ष।
- आवेदन पोर्टल: जल्द ही ऑनलाइन उपलब्ध होगा।
4️⃣ मेधावी छात्रवृत्ति योजना
यह योजना झारखंड के SC/ST/OBC/EBC के छात्रों के लिए विदेश में मास्टर्स या M.Phil करने के लिए है।
- विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में पढ़ाई के लिए आंशिक/पूर्ण वित्तीय सहायता।
- आवेदन के लिए स्नातक में न्यूनतम 55% अंक।
- पारिवारिक वार्षिक आय ₹12 लाख से अधिक न हो।
- IELTS/GRE/TOEFL में उत्तीर्ण होना।
- आवेदन पोर्टल: https://mgos.jharkhand.gov.in
5️⃣ स्कूल किट वितरण योजना
- कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को।
- किताबें, कॉपियां, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्टेशनरी आदि मुफ्त।
- बच्चों की नियमित उपस्थिति और ड्रॉपआउट रोकने का लक्ष्य।
- विद्यालय स्तर पर नामांकन से स्वतः लाभ।
6️⃣ मुफ्त पाठ्यपुस्तक वितरण योजना
- कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और अनुदानित स्कूल के छात्रों के लिए।
- झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (JCERT) और NCERT पाठ्यक्रम आधारित किताबें हर साल मुफ्त।
- नामांकन के आधार पर स्कूलों को वितरण।
7️⃣ फ्री नोटबुक वितरण योजना
- कक्षा 1 और 2 को 3 नोटबुक प्रति वर्ष।
- कक्षा 3-5 को 5 नोटबुक प्रति वर्ष।
- कक्षा 6-12 को 10 नोटबुक प्रति वर्ष।
- हर साल राज्य योजना के तहत स्कूलों को उपलब्ध।
8️⃣ स्कूल बैग योजना
- कक्षा 1 से 8 के सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को।
- हर 2 साल में एक बार स्कूल बैग मुफ्त दिया जाता है।
- कक्षा के अनुसार बैग की गुणवत्ता और डिजाइन।
9️⃣ सहायक सामग्री योजना
- पेंसिल, इरेज़र, कटर, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आदि।
- कक्षा 1 और 2 को – पेंसिल 25 प्रति वर्ष।
- कक्षा 3-5 को – पेंसिल 50, इरेज़र 5।
- कक्षा 6-8 को – पेंसिल 75, इरेज़र 10, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स।
- स्कूल समितियों के जरिए वितरण।
10️⃣ यूनिफॉर्म योजना
- कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को हर वर्ष मुफ्त यूनिफॉर्म।
- दो सेट – एक लड़कों के लिए, एक लड़कियों के लिए।
- विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर सिलाई और वितरण।
11️⃣ फुटवियर वितरण योजना
- कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को।
- ₹600 से ₹760 तक की दर से जूते-चप्पल वितरित।
- सरल प्रक्रिया, स्कूल स्तर पर बच्चों का विवरण ऑनलाइन अपलोड।
12️⃣ मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना
- वे छात्र जो किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थी नहीं हैं।
- कक्षा 1 से 12 तक के लिए।
- राशि: कक्षा 1-4 ₹500 प्रति वर्ष, 5-6 ₹1000, 7-10 ₹1500, 11-12 ₹2300।
- स्कूल स्तर पर पात्र बच्चों की सूची तैयार कर पोर्टल पर अपलोड।
13️⃣ कक्षा 8 की साइकिल वितरण योजना
- कक्षा 8 के सभी SC/ST/OBC/EBC के बच्चों के लिए।
- हर वर्ष ₹3500 की राशि स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा बैंक खाते में।
- सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से।
14️⃣ फ्री स्कूल एडमिशन – आरटीई के तहत
- निजी स्कूलों में 25% सीटें गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए।
- आय प्रमाण पत्र ₹72,000 वार्षिक तक।
- आवेदन जिला शिक्षा कार्यालय में।
निष्कर्ष
झारखंड सरकार की ये योजनाएं राज्य के गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े बच्चों को शिक्षा के अवसर समान रूप से देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन योजनाओं के चलते स्कूल छोड़ने की दर घट रही है, और बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ रही है।
अगर आप झारखंड के निवासी हैं या आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो इन योजनाओं की जानकारी लेकर लाभ जरूर उठाइए।
—समाप्त—
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1 thought on “झारखंड के छात्रों के लिए खुशखबरी! अब फ्री किताबें, यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप और विदेश पढ़ाई तक का खर्च सरकार उठाएगी!”
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