झारखंड की इन 25+ सरकारी योजनाओं से बदलें अपनी किस्मत – फ्री मकान, राशन, पेंशन और 20,000 रुपये तक की मदद पाएं!

झारखंड सरकार की 2025 की सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी — राशन, आवास, पेंशन, पोषण और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं एक क्लिक में जानें।

झारखंड राज्य सरकार ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, कुपोषण और बेरोजगारी जैसे मुद्दों का समाधान करना है। इस लेख में हम झारखंड की प्रमुख योजनाओं का विस्तार से परिचय देंगे। अगर आप झारखंड के निवासी हैं, तो जानें किन-किन सरकारी योजनाओं का लाभ आप या आपके परिवार वाले ले सकते हैं।

1. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (MGAY) और अन्य आवास योजनाएं

गरीब, भूमिहीन और बेघर परिवारों को पक्का मकान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने कई आवास योजनाएं लागू की हैं। इसमें प्रमुख हैं:

• मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना – इसका लक्ष्य वर्ष 2023-24 में 2 लाख पक्के मकान बनवाना है। अगले वर्षों में भी यह लक्ष्य बढ़ाकर रखा गया है।
• भू-कब्जा मुक्त योजना (Vacant Land Housing Scheme) – जिन परिवारों के पास जमीन है लेकिन मकान नहीं है, उन्हें 8 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है।
• फिजूलकच्चा (Kutcha) आवास का उन्नयन – पुरानी झोपड़ियों को पक्के मकान में बदलने के लिए वित्तीय सहायता।

इन योजनाओं में SC/ST, PVTG (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) और अन्य गरीब वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है।

2. खाद्य सुरक्षा और राशन योजनाएं

झारखंड में खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत कई योजनाएं चलाई जाती हैं:

• अंत्योदय अन्न योजना (AAY) – अत्यंत गरीब परिवारों को 35 किलो मुफ्त अनाज (चावल और गेहूं) हर महीने दिया जाता है।
• फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत PHH कार्ड – गरीब परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज ₹1-₹3 प्रति किलो दर से मिलता है।
• Jharkhand State Food Security Scheme (JSFSS) – जिन गरीब परिवारों के नाम NFSA सूची में नहीं आए हैं, उन्हें राज्य सरकार अपनी योजना में कवर करती है।
• अन्य योजनाएं – उडद वितरण योजना, फोर्टिफाइड चावल वितरण।

इन योजनाओं का आवेदन ऑनलाइन (https://aahar.jharkhand.gov.in) या पंचायत स्तर पर किया जा सकता है।

3. मुख्यमंत्री दाल-भात केंद्र

राज्य सरकार ने पूरे झारखंड में दाल-भात केंद्र खोले हैं, जहां ₹5 में भरपेट भोजन (चावल, दाल और सब्जी) उपलब्ध कराया जाता है। इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और यात्रियों को सस्ता पौष्टिक भोजन देना है।

4. मुख्यमंत्री खाद्यान्न आहार योजना

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार BPL और PVTG परिवारों के लिए खाद्यान्न की विशेष व्यवस्था करती है। प्रति महीने प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न वितरित किया जाता है।

5. वित्तीय सहायता योजनाएं

गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए राज्य सरकार कई सीधी नकद सहायता योजनाएं चलाती है:

• मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना – 60 वर्ष से अधिक उम्र के गरीब व्यक्तियों को ₹1000 मासिक पेंशन।
• मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना – 18+ वर्ष की विधवाओं को ₹1000 प्रति माह।
• मुख्यमंत्री दिव्यांग पेंशन योजना – 40% या अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को ₹1000 प्रति माह।
• राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना – परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर उसके वारिस को ₹20,000 की एकमुश्त सहायता।
• मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति पेंशन योजना – आदिवासी समुदाय के बुजुर्गों, महिलाओं और कमजोर वर्गों को पेंशन।

ये सभी योजनाएं सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के माध्यम से संचालित हैं।

6. मुख्यमंत्री सुखद मातृत्व योजना

गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए विशेष सहायता:

• Take Home Ration – गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए फोर्टिफाइड अनाज और पौष्टिक भोजन।
• अस्पताल में प्रसव के समय प्रोत्साहन राशि।

7. आंगनबाड़ी योजनाएं और कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम

राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में 6-72 माह तक के बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को:

• Take Home Ration (THR) – उच्च कैलोरी और प्रोटीन युक्त फूड सप्लीमेंट।
• Hot Cooked Meal – 3-6 साल के बच्चों को गर्म, ताजा पका भोजन।
• पोषण जागरूकता कार्यक्रम – कुपोषण के खतरे और रोकथाम की जानकारी।

8. मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना

महानगरों से वापस आए प्रवासी मजदूरों और बेरोजगार शहरी मजदूरों के लिए:

• स्थानीय स्तर पर 100 दिन तक के रोजगार की गारंटी।
• स्किल मैपिंग और जॉब कार्ड।
• ऑनलाइन पोर्टल (msy.jharkhand.gov.in) पर पंजीकरण।

9. प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना (PM SVANidhi)

शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को ₹10,000 तक बिना गारंटी ऋण की सुविधा। इसका उद्देश्य उन्हें रोजगार के लिए पूंजी प्रदान करना है। झारखंड में नगर विकास विभाग इसे लागू करता है।

10. मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना

विशेषकर PVTG (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) बच्चों के लिए:

• उनके गांवों में डोर-टू-डोर सर्वे।
• विशेष राशन किट।
• नियमित स्वास्थ्य जांच और सप्लीमेंट्री फीडिंग।

11. सामाजिक विवाह सहायता योजना

गरीब वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी के लिए:

• ₹20,000 तक की अनुदान राशि।
• न्यूनतम आयु – लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष।
• स्थानीय समाज कल्याण अधिकारी के पास आवेदन।

12. सामूहिक विवाह योजना

सामूहिक विवाह में शामिल जोड़ों को प्रति जोड़ा ₹20,000 की सहायता और विवाह आयोजन का खर्च सरकार वहन करती है। इससे दहेज प्रथा पर रोक और विवाह खर्च में कमी लाने का प्रयास।

13. सामाजिक कल्याण और आपदा राहत

राज्य सरकार ने खास आपातकालीन स्थितियों के लिए भी योजनाएं चलाई हैं:

• मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से सहायता – प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को नकद मुआवजा।
• खाद्यान्न वितरण (आपदा स्थिति में)।

14. आदिवासी और पिछड़ी जाति योजनाएं

• PVTG (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) के लिए विशेष राशन, आवास और पोषण योजनाएं।
• अनुसूचित जाति, जनजाति छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां।
• भूमिहीन मजदूरों के लिए भूमि पट्टा वितरण।

15. हेल्थ इंश्योरेंस और चिकित्सा सहायता

• मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना – गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक का अनुदान।
• आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा कवर।
• HIV/AIDS से पीड़ित मरीजों के लिए ₹1000 मासिक सहायता।

16. महिलाओं और बच्चों के लिए विशिष्ट योजनाएं

• मुख्यमंत्री महिला सम्मान पेंशन योजना – विधवाओं और एकल महिलाओं के लिए।
• बाल विवाह रोकथाम जागरूकता।
• कन्या विवाह प्रोत्साहन योजनाएं।

निष्कर्ष

झारखंड सरकार की ये योजनाएं राज्य के हर गरीब, वंचित और जरूरतमंद व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। इनका लाभ लेने के लिए पात्र परिवारों को पंचायत, प्रखंड या जिला स्तर पर आवेदन करना होता है। कई योजनाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध हैं।

सरकार की कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, बेघर न रहे और हर जरूरतमंद को सामाजिक सुरक्षा मिले।

—समाप्त—

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